Comme si Emmanuel Macron avait gagné les élections, son premier ministre Michel Barnier continue d’attaquer nos droits sociaux à l’occasion du budget 2025 en préparation. En voici les principales mesures :
- 21 milliards en moins pour les services publics,
- 4000 postes de professeurs supprimés alors qu’on en manque déjà,
- 10 milliards pris sur le budget de la Sécurité Sociale,
- 5 milliards d’euros en moins pour les collectivités territoriales, dont Bondy !
La baisse du montant des impôts est une fausse bonne idée : nous avons besoin de financer les services publics d’excellence que la France avait développés tels l’énergie, la santé, l’école, la culture ou le logement social.
Le gouvernement va taxer de 2 milliards les ultra-riches qui se gavent et prélever entre 3 et 6 milliards aux familles en augmentant les tarifs de l’électricité. Ce n’est pas une répartition juste !
Le déficit est dû aux réductions d’impôts de 62 milliards qui ont bénéficié aux plus riches et à l’évasion fiscale qui est estimée à 100 milliards d’euros par an en France.
Il y a de l’argent, on ne doit plus réduire les dépenses des services publics, mais imposer la justice pour maintenir et développer l’école, la santé et les services publics locaux !